मॉनसून आने से पहले ही पंजाब के लुधियाना में प्याज से लेकर हरी सब्जियां तक महंगी हो गई हैं. महंगाई का आलम यह है कि दो हफ्ते पहले तक थोक मार्केट में जो प्याज 18 रुपये किलो था अब उसका रेट 30 रुपये हो गया है. इसी तरह आलू की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है. पिछले हफ़्ते तक आलू के 50 किलो का बैग 600 में मिल रहा था, अब उसका रेट 1,000 से ज़्यादा हो गया है. वहीं, टमाटर की कीमत भी क्वालिटी और किस्म के हिसाब से हफ़्ते भर में 20 से 30 रुपये तक बढ़ गई है.

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले सप्ताह 17 से 18 रुपये में बिकने वाली भिंडी का रेट 25 रुपये हो गया है. इसी तरह लौकी की कीमत पिछले सप्ताह 18 रुपये के मुकाबले बढ़कर 40 रुपये प्रति किलो हो गई है. शिमला मिर्च की भी यही स्थिति है, जिसकी कीमत इसी अवधि में 20 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 36 रुपये प्रति किलो हो गई है. पिछले सप्ताह तक 200 रुपये प्रति किलो बिकने वाला लहसुन अब 250 रुपये पर पहुंच गया है.

इस वजह से बढ़ी कीमतें

बाजार में सामान खरीद रही 40 वर्षीय गृहिणी रितु ने कहा कि हमने पहले भी प्याज के दाम 100 रुपये प्रति किलो से ऊपर जाते देखे हैं. जिस तरह से कीमतें इतनी तेजी से बढ़ रही हैं, उससे लगता है कि जल्द ही ऐसी ही स्थिति बन सकती है. मंडी में थोक विक्रेताओं का कहना है कि कीमतें और बढ़ने की संभावना है. एक व्यापारी ने बताया कि जैसे-जैसे तापमान बढ़ता गया, उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ा और मांग जस की तस बनी रही. इससे कीमतें बढ़ती गईं.

खीरा भी हुआ महंगा

मंडी के थोक विक्रेता रचिन अरोड़ा ने बताया कि औसतन हर सब्जी के दाम में कम से कम 15 रुपये प्रति किलो की दर से बढ़ोतरी हुई है. पुरानी सब्जी मंडी में दुकान चलाने वाले वीरेंद्र कुमार ने बताया कि थोक दाम तो बढ़ गए हैं, लेकिन ग्राहक छूट पर जोर दे रहे हैं, जिससे उनका मुनाफा कम हो गया है. मैं पिछले हफ्ते खीरा 12 रुपये प्रति किलो खरीदकर 20 रुपये में बेच रहा था. अब मुझे इसकी कीमत 20 रुपये प्रति किलो पड़ रही है और ग्राहक 25 रुपये से ज्यादा देने को तैयार नहीं हैं.

क्या कहते हैं व्यापारी

थोक विक्रेताओं के मुताबिक, शहर भर में खुदरा कीमतों पर सब्जियां बेचने वाले विक्रेता सब्जी के हिसाब से 5 से 15 रुपये का मुनाफा कमा रहे हैं. इससे आम लोगों की जेब पर और बोझ बढ़ रहा है. प्रवासी मज़दूर संदीप ने दुख जताते हुए कहा कि इस गर्मी में मज़दूरी के लिए बाहर जाना बहुत मुश्किल है. आधे दिन की मज़दूरी के बदले में मुश्किल से 200 से 300 रुपये मिल पाते हैं. और जब सब्ज़ियों के दाम लगभग दोगुने हो गए हैं, तो मेरे जैसे ग़रीब आदमी को अपने परिवार का पेट भरना मुश्किल हो गया है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ को ‘धान का कटोरा’ कहा जाता है। यहां के किसान मुख्यरूप से धान की फसल उगाते हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ खनिज अयस्क को लेकर अपार संपदा वाला राज्य माना जाता है। प्रदेश की धरती के अंदर कोयला, बॉक्साइट, सोना और हीरे की एक बड़ी मात्रा है। इसी में एक और जनपद जशपुरा का नाम जुड़ गया है। यहां के तुमला गांव में हीरे का भंडार मिले हैं। बताया जा रहा है कि यहां 25 वर्ग किलोमीटर के दायरे में हीरे के मिलने की पुष्टि हुई है। पूरे क्षेत्र में मौजूद संकेतक खनिजों क्रोमाइट, पाइरोप, इल्मेनाइट व अन्य भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। संकेतक खनिज उच्च ताप व दाब में ही मिलते हैं। हीरा भी उच्च ताप व दाब में मिलता है।

खनन के लिए हाल ही में ई टेंडर जारी किया

दरअसल, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के विकासखंड मैनपुर के बेहराडीह, पायलीखंड में विश्वस्तरीय गुणवत्ता के हीरे पाए जाते हैं। यहां की खदान देश की सबसे बड़ी हीरा खदानों में एक है। गरियाबंद के अलावा महासमुंद, जांजगीर-चांपा में अलग-अलग जगहों पर हीरों के भंडार की मौजूदगी की पुष्टि हो चुकी है। महासमुंद और कांकेर में सोने के छोटे-बड़े भंडार भी मिले हैं। खनिज विभाग ने महासमुंद और कांकेर जिलों के तीन खनिज ब्लाकों में सोने और हीरे के खनन के लिए हाल ही में ई टेंडर जारी किया है।

हीरा खनन के लिए ई-आक्शन जारी

अब जशपुर जिले के तुमला गांव में भी हीरे के भंडार की पुष्टि हुई है। खनिज विभाग के अतिरिक्त संचालक डी महेश बाबू ने बताया कि भौमिकी एवं खनिकर्म संचालनालय छत्तीसगढ़, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसलटेंसी के संयुक्त सर्वे में हीरे का यह ब्लाक खोजा गया है। जल्द ही राज्य भौमिकी एवं खनिकर्म विभाग हीरा खनन के लिए ई-आक्शन जारी करेगा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि यहां पर हीरे हैं। जिसको लेकर ग्रामीणा शासन-प्रशासन को पहले भी अवगत करा चुके हैं।

सोने और हीरे होने की संभावना

छत्तीसगढ़ के महासमुंद और कांकेर जिले में भी हीरे के भंडार मिले थे। जिसमें से लगभग 7205 एकड़ में कई बहुमूल्य धातुओं की खोज खनन विभाग की तरफ से की जा रही है। कुछ माह पहले डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग छत्तीसगढ़, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसलटेंसी जेसी सर्वे कंपनी ने इन तीनों ब्लॉकों में सोने और हीरे होने की संभावना जताई थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ खनिज विभाग ने इन खनिज अयस्क के खनन के लिए ईदृटेंडर जारी कर दिया था।

एक लाख करोड़ से ज्यादा की राशि का राजस्व

दरअसल, पूरे विश्व में कीमती खनिज की मांग वक्त के साथ काफी तेजी से बढ़ रही है। इसके बाद लगातार खनिज विभाग रिसर्च के माध्यम से बहुमूल्य धातुओं की खोजबीन में लगा रहता है। छत्तीसगढ़ खनिज विभाग के अधिकारियों की माने तो जो कंपनियां सफल बोली लगाएंगी, सबसे पहले उसे काम दिया जाएगा। जिसमें कंपनी विस्तृत पूर्वेक्षण का कार्य करेगी। जब भंडारण प्रमाणित हो जाएगा, उसके बाद उन्हें खनिज का पट्टा दिया जाएगा। खनिज अधिकारियों का मानना है कि 32 खनिज ब्लॉक से राज्य सरकार को एक लाख करोड़ से ज्यादा की राशि के राजस्व का फायदा होगा।

12,941 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में खनिजों से वर्ष 2022-23 में 12,941 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है। यह राशि वर्ष 2021-22 की तुलना में 636 करोड़ रुपए अधिक है। वर्ष 2021-22 में कुल खनिज राजस्व 12,305 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ था। वर्ष 2017-18 में खनिज राजस्व आय लगभग 4911 करोड़ रुपए थी, जिसकी तुलना में वर्ष 2022-23 में खनिज राजस्व आय ढाई गुना से ज्यादा है।

बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने पटना के बमेती भवन में राज्य स्तरीय खरीफ कार्यशाला का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि इस वर्ष राज्य में खरीफ सीजन में धान की खेती का लक्ष्य 36.54 लाख हेक्टेयर रखा गया है. किसानों को खरीफ सीजन में पानी और बिजली की दिक्कत न हो, इसको लेकर विभाग पूरी कोशिश कर रही है. वहीं किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ राज्य के अधिक किसान ले सकें, इसको लेकर एक स्पेशल बैठक कृषि विभाग और एसएलबीसी के साथ किया जाएगा. साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड पर खुलकर बातचीत किया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि राज्य में खरीफ मौसम में किसानों को उचित मूल्य पर गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध करना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है. इसके लिए मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना तहत 5069.52 क्विंटल धान का बीज किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है.

बता दें कि खरीफ सीजन में सरकार द्वारा विभिन्न फसलों की खेती को लेकर एक सीमा तय की जाती है. वहीं इस साल मक्का का 2.93 लाख हेक्टेयर, अरहर का 0.56 लाख हेक्टेयर, मूंग का 0.17 लाख हेक्टेयर, जबकि मोटे अनाज में बाजरा का 0.15 लाख हेक्टेयर, ज्वार का 0.16 लाख हेक्टेयर, मड़ुआ का 0.29 लाख हेक्टेयर तथा अन्य दलहन का 0.11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. वहीं धान की खेती 36.54 लाख हेक्टेयर के अनुपात में 3.65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बिचड़ा गिराने का लक्ष्य है.

नाले पर बनेगा पक्का चेक डैम

मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि खरीफ सीजन में फसल उत्पादन बढ़िया हो, पानी की कोई किल्लत न हो, इसके लिए भूमि संरक्षण निदेशालय तथा बिहार जलछाजन विकास समिति द्वारा भूमि एवं जल संरक्षण संबंधित योजनाओं पर कार्य किया जाएगा. इसके साथ ही सात निश्चय-2 योजना के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए छोटी-छोटी नदियों से निकलने वाले नाले पर 30 फीट तक का 212 पक्का चेक डैम का निर्माण होगा. वहीं जिन स्थलों पर चेक डैम निर्माण नहीं हो सकेगा, उन स्थलों पर राज्य योजना मद से तालाब एवं कूप निर्माण कराया जाएगा. इसके लिए 207 तालाब एवं 100 कूप निर्माण की योजना अलग से स्वीकृत जाएगी.

आगे उन्होंने कहा कि इस साल खरीफ सीजन में यूरिया 9.87 लाख मीट्रिक टन, डीएपी 2.50 लाख मीट्रिक टन, एमओपी 0.35 लाख मैट्रिक टन और एनपीके 02 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता है.

राज्य में बागवानी को दिया जाएगा बढ़ावा

कृषि मंत्री ने कहा कि खरीफ मौसम में राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत के सूबे के अंदर 7079 हेक्टेयर में वैज्ञानिक तरीके से बागवानी करने के लिए फलदार वृक्षों का क्षेत्र विस्तार किया जाएगा. इस योजना के तहत 5379 हेक्टेयर में टिश्यू कल्चर केला, 800 हेक्टेयर में आम, 50 हेक्टेयर में लीची, 400 हेक्टेयर में अमरूद, 450 हेक्टेयर में आंवला का नया बागान लगाने के लिए किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर पौध-सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी. इसके अलावा शुष्क बागवानी योजना के जरिये 2000 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए किसानों को 50 प्रतिशत सहायता अनुदान पर फलदार वृक्ष के पौधे और सामग्री उपलब्ध कराने का लक्ष्य विभाग का है. जबकि विशेष उद्यानिकी फसल योजना के अंतर्गत 100 हेक्टेयर में चाय की खेती के क्षेत्र विस्तार के लिए किसानों को 4.94 लाख/हेक्टेयर इकाई लागत का 50 प्रतिशत अनुदान सरकार देगी.

गांव-गांव में होगा किसान चौपाल का आयोजन

कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि खरीफ कार्यशाला के बाद गांव-गांव में किसान चौपाल का आयोजन किया जाएगा. वहीं बदलते मौसम को देखते हुए वर्षाश्रित जिलों क्लस्टर में खरीफ मक्का एवं मोटे/पोषक अनाज की खेती के लिए किसानों का चयन कर लिया गया है. खरीफ मक्का के लिए जिलों को ऊंची भूमि में क्लस्टर चयन करने का निर्देश दिया गया है. वहीं इस साल गरमा मौसम में हरी चादर योजना के तहत मूंग तथा ढ़ैंचा की खेती को बढ़ावा दिया गया है.