वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी बजट से पहले कृषि विशेषज्ञों से मुलाकात की है. ऐसे में कहा जा रहा है कि कृषि विशेषज्ञों ने पीएम-किसान की किस्त को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये सालाना करने का आग्रह किया है. उन्होंने बजट 2024 में कृषि अनुसंधान के लिए अतिरिक्त धनराशि के साथ-साथ सभी सब्सिडी को सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों को ट्रांसफर करने की भी मांग की है. 24 फरवरी, 2019 को शुरू की गई पीएम-किसान योजना का उद्देश्य भूमि-धारक किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, बशर्ते वे विशिष्ट आय-आधारित मानदंडों को पूरा करते हों.
पीएम किसान योजना के तहत, भारत भर में पात्र किसान परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से हर चार महीने में तीन किस्तों में सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं. अब तक, 11 करोड़ से अधिक किसानों को कुल 3.04 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है. आगामी किस्त के साथ, योजना की शुरुआत से अब तक कुल भुगतान 3.24 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा. हाल ही में, अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वीं किस्त जारी की, जिससे 9.3 करोड़ किसानों को लाभ हुआ और लगभग 20,000 करोड़ रुपये का वितरण हुआ.
1.27 लाख करोड़ रुपये का आवंटन
पीएम-किसान योजना, एक केंद्रीय क्षेत्र की पहल है जो देश भर में सभी भूमिधारक किसानों के परिवारों को आय सहायता प्रदान करती है. इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य कृषि इनपुट खरीदने और घरेलू खर्चों को पूरा करने में सहायता करना है. अंतरिम बजट के दस्तावेजों से पता चलता है कि 2024-25 वित्तीय वर्ष में कृषि मंत्रालय के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो चालू वित्त वर्ष से थोड़ा अधिक है.
ऐसे करें पीएम किसान के लिए रजिस्ट्रेशन
pmkisan.gov.in पर जाएं.
किसान कॉर्नर पर जाएं.
“नया किसान पंजीकरण” चुनें.
ग्रामीण या शहरी किसान पंजीकरण चुनें.
आधार संख्या, मोबाइल नंबर, राज्य दर्ज करें और ‘OTP प्राप्त करें’ पर क्लिक करें.
OTP प्रदान करें, आधार प्रमाणीकरण पूरा करें और आधार के अनुसार भूमि और बैंक विवरण दर्ज करें.
लाभार्थी ऑनलाइन जांच करें अपनी स्थिति
आधिकारिक PM किसान वेबसाइट पर जाएं.
लाभार्थी स्थिति पृष्ठ पर पहुंचें.
आधार संख्या या खाता संख्या दर्ज करें.
स्थिति और भुगतान विवरण देखने के लिए ‘डेटा प्राप्त करें’ पर क्लिक करें.
