बेरोजगारी सरकार के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है. बेरोजगारी की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए सरकार आए दिन कई कदम उठाती नजर आ रही है. इसी कड़ी में यूपी सरकार ने बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. बुधवार को पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने घोषणा की कि वह जल्द ही भर्ती शुरू करेगा और लंबित पदोन्नति (Pending promotion) में तेजी लाएगा. विभाग ने घोषणा की है कि पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सा सेवाओं के लिए 424 और पशुधन विकास अधिकारियों के 1,083 पद रिक्त हैं.
209 पद खाली
डेयरी विभाग में मुख्य डेयरी विकास अधिकारी के दो, डेयरी विकास अधिकारी के तीन, वरिष्ठ डेयरी निरीक्षक के 26 और राजकीय डेयरी निरीक्षक के 209 पद रिक्त हैं. इसके अतिरिक्त ग्रुप डी के पदों को आउटसोर्स किया जाएगा. पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने संबंधित अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि शीघ्र जारी करने और बजट का समुचित उपयोग करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेश को दोहराते हुए मंत्री ने कहा कि गौ संरक्षण केंद्रों की स्थापना और जिला योजनाओं के लिए धनराशि शीघ्र जारी की जाए.
रोका जाए भुगतान
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में संचालित सचल पशु चिकित्सा इकाइयों के संचालन को लेकर मिल रही शिकायतों पर योगी सरकार ने अब गंभीर रुख अपनाया है. सरकार ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों की तत्काल जांच कर प्रभावी कार्रवाई की जाए और लापरवाही बरतने पर कार्यदायी संस्थाओं का भुगतान रोका जाए. शासन की ओर से विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश हैं कि ऐसे मामलों की तत्काल जांच कर प्रभावी कार्रवाई की जाए और लापरवाही पाए जाने पर क्रियान्वयन एजेंसियों का भुगतान रोक दिया जाए.
अर्थव्यवस्था में योगदान
इसके अलावा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, राजकीय पशुधन फार्म, चारा विकास कार्यक्रम और पशुधन बीमा योजना पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं. आपको बता दें कि सीएम योगी के यूपी को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में पशुधन और दुग्ध उत्पादन का प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है.
