Thursday, November 21, 2024
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Beware of Fake PM Kisan App Links, Police Warns Farmers

About eight crore farmers across India are benefiting from the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana (PM Kisan Yojana). However, a new threat has emerged as a fraudulent link claiming to be the mobile application of PM Kisan Yojana is being widely shared on social media. The police have issued an alert to farmers not to click on this link, as it can lead to cyber fraud.

The official website for the PM Kisan Yojana is https://pmkisan.gov.in, and the mobile application can be safely downloaded from the Google Play Store. The fraudulent activity has been reported in Jodhpur, Rajasthan, where villagers unknowingly shared the APK link of the mobile application on social media. Upon clicking the link, an application gets downloaded, hacking the phone and potentially causing financial loss to the farmers.

The police have advised against clicking on such links and sharing them on social media or WhatsApp. They emphasize the importance of using only the official website and verified sources for downloading applications related to government schemes. The increasing cases of cyber fraud in the country have heightened concerns, with cybercriminals exploiting government schemes to deceive people.

Farmers and the general public are urged to report any incidents of cyber fraud by calling the cyber helpline number 1930 or registering a complaint on the website cybercrime.gov.in. Stay vigilant and protect yourself from cyber threats by relying on official and trusted sources.

Farmers warn of protests from September 1 over low soybean prices

The drastic fall in soybean prices in Madhya Pradesh has left farmers deeply concerned as prices in the state’s mandis have dropped to 10-year-old levels. Currently, soybean prices are ranging between Rs 3500 to Rs 4000 per quintal, significantly below the minimum support price (MSP) of Rs 4850 per quintal set by the Central Government for the upcoming Kharif marketing season. This price drop has made it difficult for farmers to even recover their production costs, pushing them towards financial distress.

In response, farmers across the state have launched a social media campaign to voice their concerns over these low prices. A more formal agitation is set to begin on September 1, with around 2000 farmer leaders from various organizations and representatives from 5000 villages expected to participate.

Ram Inaniya, a member of the Samyukta Kisan Morcha Madhya Pradesh, told Rural Voice that farmers will submit memorandums to Panchayat Secretaries in villages from September 1 to 7, which will then be forwarded to the government. The movement is supported by 25 farmer organizations under the banner of Samyukta Kisan Morcha Madhya Pradesh. The primary demand is to raise the soybean price to Rs 6000 per quintal. If no action is taken by September 7, the organizations will meet to decide on further steps.

Shivam Baghel, a founder member of the Kisan Satyagraha Manch, noted that soybean prices have fallen drastically over the past few years, with this year seeing prices drop to Rs 3500 per quintal. He highlighted that the production cost for soybean is around Rs 15,000 to Rs 20,000 per acre, while yields are typically 4 to 5 quintals per acre. With current market prices, farmers are struggling to cover even basic production costs, threatening their financial stability.

AP Farmers Await Crop Insurance Andhra Pradesh

Kakinada: The process for insuring agricultural crops under Pradhana Mantrhi Fasal Bima Yojana is expected to commence in the state soon, while the date for payment of insurance amount is approaching.

The farmers are expressing concern over the delay as heavy rains are expected during the Kharif season in the coming months. Farmers say they have incurred heavy losses due to the rain and floods last month. They lost the plants they transplanted and the nurseries were flooded.

According to the scheme, the state government and the farmer bear 25 per cent of the premium amount and the remaining by the central government.

The YSRC government had, in its first year, collected a token of Rs 1 from each farmer. Later, the government paid the farmer’s share and did the insurance for their farms free of cost. Last year, the YSRC government floated an insurance company, but the central government did not recognise this. Hence, the farmers could not claim the insurance amount.

“As per norms, the state government should invite bids from insurance companies district-wise after completing the E-crop record process. Claims are based on the crop variety.

The period for payment of insurance amount for the Kharif season will be up to the end of August. The government did not invite tenders for the insurance so far,’’ said T Gopalakrishna, state convener of Bharatiya Agro and Economic Research Centre.

He said farmers are anxious as there will be heavy rain and floods in the coming months and there is a possibility of damage to crops. The state government should immediately pay the insurance amount on behalf of the farmers and start the process.

AP Rythu Sangham state joint secretary K Srinivas said the government should notify the crops immediately and apply for insurance amounts to all crops in the districts. Farmers could not get the insurance amounts for the losses suffered to their crops due to disasters last year.

This year also, the government said the insurance claim is not applicable to farmers who incurred losses in the cyclones, heavy rains and floods last month due to the stipulation of a 30 days period.

The governments say the insurance would be given to the crops in the event of a loss of 33 per cent, he said, and proposed that this rule should be lifted for the benefit of farmers. “The claim should be applied for in any stage of the crop. The government should complete the insurance process by June.”

Meanwhile, East Godavari collector Prashanthi convened a meeting with officials on Monday evening to discuss the E-crop recording process. She asked officials to complete the recording of e-crop including Joint Land Property Mapping by Sept 15.

The collector said only 60 per cent of e-crop recording has been completed in the district. There was inadequate response from officials of Rajanagaram, Kadiyam, Devarapalli, Nallajerla and Korukonda, as the recording there was below 60 percent, she noted.

Tomato Sale: महंगे टमाटर से परेशान मुंबई में भी कम कीमत पर बिक्री शुरू, दिल्ली में 15 टन टमाटर बेचा जा रहा

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सब्जियों की महंगाई से परेशान जनता को राहत देने के लिए दिल्ली एनसीआर में बाजार से सस्ती कीमत में टमाटर की बिक्री शुरू की गई है. मुंबई में कम दर पर टमाटर आज से बिकना शुरू किया गया है. दिल्ली में 18 स्थानों पर टमाटर की बिक्री की जा रही है तो मुंबई में 4 जगहों पर बिक्री शुरू की गई है.

महंगे टमाटर से राहत देने के लिए केंद्र सरकार के अधीन सहकारी समिति भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (NCCF) रियायती दरों पर टमाटर की बिक्री दिल्ली एनसीआर में सोमवार 29 जुलाई से कर है. NCCF के अनुसार मुंबई में बुधवार 31 जुलाई से कम दर पर टमाटर की बिक्री शुरु की जा रही है.

मुंबई में आज से टमाटर बिक्री शुरू

NCCF की ओर से दिल्ली और मुंबई दोनों शहरों में टमाटर 60 रुपये प्रति किलो की दर पर बेचा जा रहा है. जबकि, बाजार में टमाटर की कीमत 100-120 रुपये प्रति किलो चल रही है. महाराष्ट्र के मुंबई में टमाटर की बिक्री एनसीसीएफ ऑफिस, सिऑन सर्किल, वर्ली नाका और अशोकवन बोरीवली ईस्ट में की जा रही है.

दिल्ली में बेचा जा रहा 15 टन टमाटर

केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्री प्रह्लाद जोशी ने एजेंसी को बताया कि दिल्ली में टमाटर के दाम 70-80 रुपए किलो हैं. दिल्ली के 18 सेंटर में 60 रुपए किलो टमाटर भेजने का निर्णय किया है. उन्होंने कहा कि पहले दिन 29 जुलाई को 15000 किलो (15 टन ) टमाटर दिल्ली एनसीआर में बिक्री के लिए भेजे गए हैं. जरूरत पड़ने पर टमाटर की मात्रा बढ़ाई जाएगी.

45 रुपये में खरीदकर 60 रुपये में बेच रही सरकार

केंद्र सरकार ने सस्ती दर पर टमाटर बिक्री के लिए 3 मंडियों दिल्ली की आजादपुर मंडी, कर्नाटक के कोलार और राजस्थान के संगानेर की सब्जी मंडी से टमाटर खरीदा है. केंद्रीय मंत्री के अनुसार मंडी से 45 रुपये प्रति किलो की दर से टमाटर खरीदा गया है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग चार्जेस जोड़कर 60 रुपये प्रति किलो बेचा जा रहा है.

8 दिन में नॉर्मल होंगे टमाटर के दाम

कई राज्यों में बारिश और बाढ़ के चलते टमाटर की फसल के साथ ही आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिसके चलते दाम ऊपर चढ़े हैं. एनसीसीएफ के अनुसार दिल्ली NCR में एक आदमी अधिकतम 1 किलो ही टमाटर ले सकता है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 7-8 दिन में बाजार में टमाटर के दाम कम हो जाएंगे. तब तक सस्ती दर पर टमाटर बेचा जाएगा.

ओडिशा सीएम किसान योजना में किया है आवेदन? बेनिफिशियरी लिस्ट में ऐसे चेक करें अपना नाम

ओडिशा सरकार राज्य के किसानों को राहत पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. राज्य की नई निर्वाचित सरकार की प्राथमिकता में किसान हैं, इसलिए किसानों के हितों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जा रही हैं. किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए ओडिशा में सीएम किसान योजना की शुरुआत की गई है. इस योजना के तहत ओडिशा के भूमिहीन किसानों को भी वित्तीय सहायता दी जाएगी. कृषि से जुड़े रोजगार में लगे किसान परिवारों को योजना के तहत प्रति वर्ष 12,500 रुपये दिए जाएंगे. इससे किसानों को यह लाभ होगा कि उन्हें खेती करने के लिए पैसों की कमी नहीं होगी.

जिन किसानों ने इस योजना के लिए पहले आवेदन दिया है वे अब इसके लाभार्थी सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं. योजना के तहत लाभ देने के लिए सरकार ने बेनिफिशियरी लिस्ट जारी कर दी है. लाभार्थी सूची में अपना नाम ऑनलाइन देखने के लिए किसानों को इसकी वेबसाइट पर जाकर खुद से संबंधित जानकारी भरनी होगी. इसमें लाभार्थी का प्रखंड, पंचायत और गांव का नाम डालना होगा. इस सूची में सिर्फ उन किसानों का ही नाम शामिल किया जाएगा जो ओडिशा के स्थायी निवासी हैं. बता दें कि ओडिशा सीएम किसान योजना कालिया योजना का ही बदला हुआ नाम है.

सीएम किसान योजना की खासियत

ओडिशा में हाल में पेश किए गए वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में इस योजना का जिक्र किया गया. सीएम किसान योजना कालिया योजना का ही बदला हुआ रूप है. इस योजना के तहत चयनित किसानों के खाते में वित्तीय सहायता सीधे ट्रांसफर की जाएगी. इस योजना में प्रत्येक भूमिहीन किसान के खाते में 12500 रुपये दिए जाएंगे. इसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जो बकरी पालन, बत्तख पालन, मशरूम उत्पादन और मधुमक्खी पालन आदि में लगे हैं. राज्य सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 1935 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.

इस तरह देखें अपना नाम

  • ओडिशा सीएम किसान योजना सूची 2024 में वे सभी आवेदक ऑनलाइन जाकर अपना नाम देख सकते हैं जिन्होंने आधिकारिक सीएम किसान वेबसाइट पर जाकर कार्यक्रम के लिए पहले ही आवेदन कर दिया है. लिस्ट चेक करने के लिए यह आसान तरीका अपनाएं.
  • सबसे पहले सीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  • आधिकारिक वेबसाइट के होमपेज पर जाकर बेनिफिशयरी लिस्ट (Beneficiary List) के विकल्प पर क्लिक करें.
  • इसके बाद एक नया पेज खुल जाएगा, जिसमें आवेदक को अपना जिला, प्रखंड और ग्राम पंचायत दर्ज करने के लिए कहा जाएगा.
  • इसमें आवेदक को अपनी पूरी जानकारी भरनी होगी, फिर सब्मिट करने का विकल्प आएगा.
  • सब्मिट बटन पर क्लिक करने के साथ ही लिस्ट खुल जाएगी जहां पर वो अपना नाम देख सकते हैं.

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

आधार कार्ड
राशन कार्ड
मोबाइल नंबर
बिजली का बिल
निवास प्रमाण पत्र
पैन कार्ड

बिहार के दस हजार गांवों में होगा डिजिटल क्रॉप सर्वे, उपज का मिलेगा सटीक आंकड़ा….

किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके, साथ ही राज्य के किस एरिया में कौन सी फसल की खेती हो रही है, ये सभी जानकारी अब ऑनलाइन होगी. इसको लेकर भारत सरकार डिजिटल क्रॉप सर्वे करा रही है जिसके तहत मंगलवार को बिहार की राजधानी पटना के कृषि भवन में एग्रीस्टेक (डिजिटल क्रॉप सर्वे) विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला का उद्घाटन किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राज्य के कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि किसानों के हित में एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जिस पर किसानों को खेती से जुड़े सभी विवरण आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे. इसमें खेत का विवरण, खेत में उगाई जा रही फसल का विवरण, खेत का रकबा आदि की पूरी जानकारी मौजूद रहेगी. इससे किसानों को सरकार द्वारा पारदर्शी तरीके से तेज गति से योजनाओं का लाभ दिया जा सकेगा.

बता दें कि बिहार में पिछले रबी फसल मौसम से ही डिजिटल क्रॉप सर्वें का काम 20 जिलों में कराया जा रहा है. वहीं केंद्र सरकार आने वाले दिनों में 400 जिलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे कराएगी. अगले 03 वर्षों में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा. इसका उद्देश्य किसान और किसानों की भूमि से संबंधित आंकड़ों को जुटाना है.

खरीफ सीजन में 28 जिलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे

कृषि विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि पिछले रबी फसल मौसम में 20 जिलों के 2069 गांवों में डिजिटल क्रॉप सर्वे कराया गया था. वहीं इस खरीफ फसल मौसम में राज्य के 28 जिलों के 10,000 गांवों में डिजिटल क्रॉप सर्वे कराने का लक्ष्य रखा गया है. आगे उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से किसानों के खेत में वास्तविक रूप से उगाए जा रहे फसल का विवरण और क्षेत्रफल का डेटाबेस तैयार किया जाएगा. इससे फसल की खेती और उत्पादन का सटीक आंकड़ा प्राप्त किया जाएगा. वहीं प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला के दूसरे दिन 28 जिलों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा.

सरकार की इन योजनाओं का मिलेगा लाभ

डिजिटल क्रॉप सर्वे होने से खेत का विवरण, खेत में उगाई जा रही फसल का विवरण, खेत का रकबा आदि की पूरी जानकारी मौजूद रहेगी. दूसरी ओर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ भी आसानी से मिल सकेगा. जैसे पीएम किसान सम्मान निधि, केसीसी की स्वीकृति, फसलों की खरीद, फसल क्षति का मुआवजा का भुगतान आदि. इन कार्यों में एग्रीस्टेक के माध्यम से समय पर निर्णय लिया जा सकेगा.

पटना के कृषि भवन में आयोजित दो दिवसीय एग्रीस्टेक (डिजिटल क्रॉप सर्वे) प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला के दौरान कृषि निदेशक मुकेश कुमार लाल, निदेशक उद्यान अभिषेक कुमार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पदाधिकारी और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित तकनीकी विशेषज्ञ उपस्थित रहे. वहीं भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के डिजिटल क्रॉप सर्वें के परामर्शी महेश बोकाड़े और तकनीकी विशेषज्ञ कृति कुमारी ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से एग्रीस्टेक (डिजिटल क्रॉप सर्वे) की विशेषताओं के बारे में बताया. उन्होंने तकनीकी सत्र के दौरान एग्रीस्टेक ऐप और वेबपोर्टल के बारे में विस्तृत जानकारी दी.

अदरक की बर्फी और बांस का मुरब्बा चखेंगे टूरिस्ट, दुधवा टाइगर रिजर्व में हुआ खास इंतजाम

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अदरक की बर्फी और बांस का मुरब्‍बा, सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन यह सच है. यह सबकुछ मिलेगा दुधवा टाइगर रिजर्व में. जी हां, एक रिपोर्ट पर अगर यकीन करें तो यहां पर आने वाले पर्यटकों को टाइगर देखने के साथ-साथ सुनने में अजीब इन चीजों को स्‍वाद भी चखने को मिलेगा. इस टाइगर रिजर्व में न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के हर कोने से पर्यटक आते हैं. पर्यटकों को फूड प्रोसेसिंग के तौर पर इन नए उत्‍पादों के स्‍वाद से रूबरू करवाने की तैयारी है.

खास योजना के तहत मिल रही ट्रेनिंग

पर्यटक अदरक से बनी बर्फी, अचार, बांस से बने मुरब्बे के अलावा ऑर्गेनिक हल्दी जैसे कई खास उत्‍पादों का आनंद उठा पाएंगे. दुधवा आकर यहां पर बसे टाइगर और बाकी जंगली जानवरों को देखकर लौटने वाले पर्यटक इन प्रॉडक्‍ट्स को जल्द ही अपने साथ लेकर भी जा सकेंगे. दरअसल प्रधानमंत्री वन धन योजना के तहत उत्तर प्रदेश वन निगम की तरफ से यहां के लोगों की आजीविका और उनके जीवन स्‍तर को सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं. इसके लिए निगम की तरफ से यहां के जंगलों के आसपास रहने वाली जनजाति और वनवासियों जिनमें मुख्‍य तौर पर महिलाएं हैं, उन्‍हें योजना के जरिये से प्रोसेसिंग बेस्‍ड ट्रेनिंग भी मुहैया कराई जा रही है.

खोले गए हैं कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स

ट्रेनिंग के लिए वन निगम की तरफ से दुधवा के चंदन चैकी, बेलपरसुआ, चीरियपुरवा के इलाकों में सेंटर खोले गए हैं. इसमें जनजाति महिलाओं को अचार, मुरब्बा, अदरक की बर्फी जैसे फूड आइटम्‍स को बनाने की विधि और फिर इन्‍हें इन्हें बाजार में बेचने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है. इसके साथ ही साथ ऑर्गेनिक हल्दी उत्पादन टेक्निक के बारे में भी इस योजना के तहत बताया जा रहा है. फूड आइटम्‍स के साथ-साथ बांस से बनने वाले मोबाइल कवर, स्टैंड,टोकरी और रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग में आने वाली बाकी चीजों के बारे में भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है. अभी तक इस योजना के तहत तीन गांवा के 900 लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है. हर सेंटर पर एक साथ 300 महिलाओं को इन प्रॉडक्‍ट्स को बनाने का तरीका बताया जा रहा है.

150 रुपये का स्‍टाइपेंड भी

सेंटर पर प्रतिभागियों को ट्रेनिंग के समय रोजाना 150 रुपये का स्‍टाइपेंड में भी दिया जा रहा है. यह ट्रेनिंग चार दिनों की है और इसके बाद वन निगम महिलाओं को प्रॉडक्‍ट्स बनाने के लिए सामान और मशीन भी मुहैया करवाता है. वन निगम के मैनेजर बताते हैं कि इन महिलाओं के बनाए उत्पादों को निगम की तरफ से बाजार में प्रचार और बेचने के लिए भेजने की व्यवस्था की जाएगी. टाइगर रिजर्व दुधवा में आने वाले टूरिस्‍ट्स के लिए इन प्रॉडक्‍ट्स की प्रदर्शनी और बिक्री की जाएगी. इससे टूरिस्‍ट्स ये उत्पाद देश-विदेश में आसानी से लेकर जा सकेंगे और इनका लुत्‍फ उठा सकेंगे.

Crop Insurance : यूपी में खरीफ फसलों का बीमा कराने का आखिरी मौका, मोटे अनाज भी फसल बीमा में शामिल

यूपी की योगी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में शामिल फसलों का बीमा कराने पर किसानों द्वारा दी जाने वाली प्रीमियम की राशि तय कर दी है. चालू खरीफ सीजन के लिए किसान 31 जुलाई तक बीमा करा सकेंगे. सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि किसानों को पिछली दरों के अनुरूप प्रीमियम देना होगा. इस बीच सरकार फसल बीमा के दायरे में ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाने के लिए जागरूकता अभियान सहित अन्य हर संभव उपाय कर रही है. इसमें Climate Change की चुनौती का सामना करने में सक्षम श्री अन्न की खेती को बढ़ावा देने के मद्देनजर सरकार ने अब मोटे अनाज में शुमार ज्वार और बाजरा को भी Insurance Cover में शामिल कर लिया है. सरकार की इस पहल का असर यूपी में बुंदेलखंड जैसे पिछड़े इलाके में फसल बीमा कराने वाले किसानों की संख्या में साल दर साल इजाफा होने के रूप में भी दिख रहा है.

अरहर और मूंगफली का प्रीमियम सबसे ज्यादा

योगी सरकार ने चालू खरीफ सीजन में किसानों को बेमौसम बारिश जैसी संभावित घटनाओं को देखते हुए किसानों को PMFBY के तहत फसल बीमा के प्रीमियम की दरों को यथावत रखकर बड़ी राहत दी है. यूपी में Kharif Season की मुख्य फसल धान के अलावा बुंदेलखंड इलाके में अरहर और मूंगफली भी, इस सीजन की मुख्य फसल है.

इस इलाके में मोटे अनाजों में शुमार ज्वार, बाजरा और मक्का को भी बीमा के दायरे में रखा गया है. वहीं, अन्य दलहनी और तिलहनी फसलें उगाने वाले बुंदेलखंड के किसान तिल, मूंग, उड़द और सोयाबीन का भी बीमा करा सकेंगे.
प्रीमियम की पिछली दरों को ही लागू रखने के आधार पर किसानों को अरहर और मूंगफली का बीमा कराने पर सबसे ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा. अरहर के लिए किसानों को 1444 रुपये प्रति हेक्टेयर और मूंगफली के लिए 1266 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से प्रीमियम देना पड़ेगा. वहीं, सबसे कम प्रीमियम मक्का के लिए 320 रुपये प्रति हेक्टेयर और उड़द के लिए 374 रुपये प्रति हेक्टेयर है. अन्य मोटे अनाज में ज्वार का प्रीमियम 850 रुपये और बाजरा का प्रीमियम 748 रुपये प्रति हेक्टेयर देना होगा. बीमा के दायरे वाली शेष फसलों में मूंग का प्रीमियम 424 रुपये, तिल का 442 और सोयाबीन का 746 रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित है. इन फसलों पर प्रीमियम की शेष राशि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बीमा कंपनी काे दी जाती है.

बीमा के भुगतान का ये है आधार

PMFBY के तहत किसानों को फसल खराब होने पर बीमित फसल का मुआवजा देने के लिए प्राकृतिक आपदा के अलावा कुछ अन्य आधार तय किए गए हैं. इसके तहत ओलावृष्टि, जलजमाव और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदा से Crop Damage होने पर किसानों को नुकसान की मात्रा के एवज में पूर्व निर्धारित दरों से क्षतिपूर्ति दी जाती है.

इसके अलावा तापमान असंतुलन या अन्य वजहों से किसी फसल का Seed Germination न होने पर भी फसल बीमा का लाभ किसान को मिलेगा. इन सभी आधारों पर फसल नष्ट होने या नुकसान होने की सूचना किसान को आपदा के 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को देनी होगी.

सरकार बीमा के दायरे में आने वाले किसानों की संख्या को बढ़ाने पर भी जोर दे रही है. इसके तहत बैंक आदि के कर्जदार या कर्जमुक्त, दोनों तरह के किसान फसल बीमा का लाभ उठा सकते हैं. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारक किसान का फसल बीमा अनिवार्य रूप से इस योजना के दायरे में शामिल हैं.

बुंदेलखंड में किसानों को फसल बीमा के प्रति लगातार जागरूक किए जाने के कारण फसल का बीमा कराने वाले किसानों की संख्या पिछले दो सालों में बढ़ी है. झांसी के कृष‍ि उप निदेशक एमपी सिंह ने बताया कि साल 2022-23 में रबी सीजन के दौरान महज 16,295 किसानों ने फसल बीमा कराया था. खरीफ सीजन में यह संख्या बढ़कर 1.43 लाख हो गई. जबकि 2023-24 के खरीफ सीजन में जिले के 2.43 लाख किसानों ने अपनी फसलों का बीमा कराया था. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस साल यह संख्या गुणात्मक रूप से बढ़ेगी.

छत्तीसगढ़ में Green Gold के रूप में तेंदूपत्ता भर रहा बस्तर के आदिवासियों की जिंदगी में खुशहाली के रंग

छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता के जंगलों की बहुलता वाले बस्तर इलाके में आदिवासी समुदायों के लिए तेंदूपत्ता संग्रह करना Source of Extra Income का जरिया है. तमाम आदिवासी परिवारों के लिए तेंदूपत्ता संग्रह आजीविका का मुख्य साधन भी रहा है. मगर, इन्हें बाजार में मेहनत का सही दाम न मिल पाने के कारण इनकी मेहनत का सही लाभ कारोबारी ही उठा पा रहे थे. राज्य की विष्णुदेव साय सरकार ने आदिवासियों के लिए Green Gold माना गया तेंदूपत्ता के बस्तर में संग्रह करने वालों को बैंक मित्र एवं बैंक सखियों के माध्यम से मजदूरी दिलाने की योजना के सफल प्रयोग को अंजाम दिया है. इसके तहत सरकार की ओर से 2024 में 36 हजार से अधिक आदिवासी परिवारों को लगभग 12 करोड़ रुपये से ज्यादा मेहनताना दिया है. सरकार का दावा है कि अब सही मायने में तेंदूपत्ता इन आदिवासियों के लिए ‘हरा सोना’ साबित हो पा रहा है. तेंदूपत्ता संग्रह के मेहनताने से इनके घर परिवार की जरूरतें पूरी हो पा रही हैं.

गर्मी में आजीविका का सहारा

छत्तीसगढ़ में बस्तर के वनांचल में आदिवासी समुदायों के पास गर्मी के दिनों में जब खेतों में कोई काम नहीं होता है, तब इसी तेंदूपत्ता के संग्रह से इन परिवारों को भरण पोषण का सहारा मिलता है. राज्य की विष्णुदेव साय सरकार ने वनांचल में रहने वाले ग्रामीणों के लिये तेंदूपत्ता के संग्रहण की मजदूरी में प्रति मानक बोरा की दर से इजाफा करने की योजना शुरू की है.

सीएम साय के निर्देश पर तेंदूपत्ता की कीमत 5500 रुपये प्रति मानक बोरा कर दी गई है. इस योजना के लागू होने के बाद तेंदूपत्ता एकत्र करने वालों को मेहनताने का पैसा स्थानीय स्तर पर बैंक सखियों के माध्यम से भुगतान करना प्रारंभ किया गया है. इससे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को बहुत सहूलियत हुई है. सरकार ने इसके सफल प्रयोग के बाद जिले के अन्य गांवों में भी तेंदूपत्ता संग्राहकों को पारिश्रमिक का भुगतान बैंक मित्र और बैंक सखियों के माध्यम करना शुरू कर दिया है.
सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार चालू सीजन 2024 में तेंदूपत्ता का एकत्र करने वाले 36 हजार 229 परिवारों को पारिश्रमिक के रूप में 12 करोड़ 43 लाख 95 हजार 749 रुपये का भुगतान उनके अपने ही गांव के बैंक मित्र एवं बैंक सखियों द्वारा किया जा रहा है.

मेहनताने में हुआ 1500 रुपये का इजाफा

बस्तर जिले के दूरदराज के गांव कुथर में रहने वाले तेंदूपत्ता संग्राहक आयतू और बैसू का परिवार पीढ़ियों से इसी काम में लगा है. आयतू और बैसू का कहना है कि अब तक उन्हें एक सीजन में तेंदूपत्ता संग्रह से 3 से 5 हजार रुपये तक की कमाई होती थी. सरकार ने तेंदूपत्ता का खरीद मूल्य 5500 रुपये प्रति मानक बोरा कर दिया है. पहले यह 4000 रुपये प्रति मानक बोरा था. उन्होंने कहा कि कीमत में इजाफा होने के बाद उनकी आय 8 हजार रुपये से ज्यादा हो गई है. इससे उसके जैसे अनेक परिवारों को भी अच्छा लाभ मिलने लगा है.

उन्होंने बताया कि वह खेती-किसानी के साथ-साथ तेंदूपत्ता संग्रह का काम कई सालों से कर रहे हैं. गर्मी में खेती का काम नहीं होने पर तेंदूपत्ता संग्रह से अतिरिक्त कमाई हो जाती है. उन्हें इस काम में एक-एक पत्ता तोड़कर पत्तों के बंडल बनाने पड़ते हैं. इस काम में काफी मेहनत होती है. साय सरकार ने उनके परिश्रम को समझते हुए मेहनताने में इजाफा किया है. यह सराहनीय है.

बैंक मित्र और बैंक सखी बने मददगार

साय सरकार ने इस योजना के तहत बैंक मित्र और बैंक सखियों के माध्यम से आदिवासी परिवारों को तेंदूपत्ता के संग्रह का मेहनताना देने की शुरुआत की है. बस्तर की बैंक मित्र पखनार रामो कुंजाम ने बताया कि वह 5 ग्राम पंचायतों के 250 से ज्यादा तेंदूपत्ता संग्राहकों को मेहनताने का भुगतान करते हैं. गांव की बैंक सखियां भी इस काम में अहम भूमिका निभा रही हैं.

लोहण्डीगुड़ा ब्लॉक में कस्तूरपाल गांव के बैंक मित्र सामू कश्यप 50 से अधिक संग्राहकों तथा बस्तर विकासखण्ड के भानपुरी गांव की बैंक सखी जमुना ठाकुर 56 से ज्यादा संग्राहकों को भुगतान करती हैं. डिमरापाल गांव की बैंक सखी तुलेश्वरी पटेल अब तक डिमरापाल एवं छिंदगांव के 90 से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहकों को 1.5 लाख रुपये से ज्यादा का भुगतान कर चुकी हैं.

बस्तर के वन मंडल अधिकारी एवं जगदलपुर के जिला सहकारी यूनियन के प्रबंध संचालक उत्तम गुप्ता ने बताया कि जिले के सभी 07 विकासखण्डों के अंतर्गत 15 प्राथमिक वन उपज सहकारी समितियों के कुल 36 हजार 229 तेंदूपत्ता संग्राहकों को अब तक 12.43 करोड़ रुपये मेहनताने के रूप में दिया जा चुका है. इनमें सबसे ज्यादा बकावंड विकासखंड के 86 ग्राम पंचायतों के 16 हजार 510 संग्राहकों को 05 करोड़ 45 लाख 47 हजार 614 रुपये मेहनताने का भुगतान स्थानीय बैंक सखियों द्वारा किया जा रहा है. इस योजना के दोहरे लाभ के रूप में एक ओर, तेंदूपत्ता संग्राहकों को मेहनताना पाने में सहूलियत हुई है, वहीं, बैंक सखियों को भी अच्छी कमीशन राशि मिलने से इनकी भी आय में इजाफा हुआ है.

किसानों के पक्ष में उतरे ये पूर्व क्रिकेटर, बजट पर कह डाली ये बड़ी बात

पूर्व भारतीय स्पिनर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने पिछले दिनों आए आम बजट पर अपनी निराशा व्यक्त की है. सिंह ने बजट की आलोचना करते हुए दावा किया कि इससे सिर्फ कुछ चुनिंदा राज्यों को ही फायदा हुआ है. पूर्व स्पिनर ने खुलासा किया कि उनके नोटिस देने के बाद भी उन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया जो उन्‍होंने उठाए थे. साथ ही उन्हें बोलने की भी अनुमति नहीं दी गई. 44 साल के हरभजन सिंह राज्‍यसभा में आम आदमी पार्टी (आप) से राज्‍य सभा सांसद हैं.

प्रश्‍नकाल में नहीं बोलने दिया गया

हरभजन ने अमृतसर हवाई अड्डे पर टर्मिनल का विस्तार करने का प्रस्ताव दिया था क्योंकि बहुत से लोग अपने भविष्य के लिए अमेरिका और कनाडा जाते हैं. अमृतसर से डायरेक्‍ट फ्लाइट न होने के वजह से लोगों को अपनी उड़ान पकड़ने के लिए दिल्ली आना पड़ता है. हरभजन ने कहा, ‘पिछले तीन दिनों में, मैंने प्रश्‍नकाल के दौरान बोलने का अनुरोध किया है, लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया. मुझे अमृतसर के हवाई अड्डे के विस्तार का मुद्दा उठाने की उम्मीद थी.’

डायरेक्‍ट फ्लाइट न होने से परेशानी

उन्‍होंने कहा कि वर्तमान में, अमृतसर से अमेरिका या कनाडा के लिए कोई सीधी उड़ान नहीं है, जिससे पंजाब के लोगों को पहले दिल्ली आना पड़ता है. भारत और कनाडा के बीच हाल ही में हुए एविएशन एग्रीमेंट में अमृतसर के लिए या वहां से उड़ानें बढ़ाने का कोई जिक्र नहीं है. हरभजन का कहना था कि यह गलत है क्योंकि इमरजेंसी की स्थिति में लोगों के अपने घर पंजाब पहुंचने की संभावना नहीं है. इसके साथ ही उन्‍होंने बजट पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त की.

बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं

हरभजन ने कहा कि बजट में किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है. इस वजह से ही विपक्ष ने नीति आयोग की मीटिंग का बायकॉट किया है. पंजाब के सीएम भगवंत मान जैसे नेताओं के बयानों से इसकी पुष्टि होती है कि बजट असंतोषजनक है. उन्‍होंने कहा कि वह इस मसले पर पार्टी के साथ खड़े हैं. उन्‍होंने बताया कि उन्‍हें बजट में ऐसा कुछ नजर नहीं आया जिससे प्रदर्शनकारी किसानों की चिंताओं को दूर किया जा सके.

उनका मानना है कि इस बजट का फायदा प्रभावशाली होने के बजाय सिर्फ एक या दो राज्यों तक ही सीमित है. उनकी मानें तो बजट में कई सकारात्मक बदलाव हो सकते थे. शिक्षा और गैस सेक्‍टर में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया गया. सब कुछ किफायती करने की बजाय, सरकार ने सब कुछ बढ़ा दिया है.

 

FMD: पशुपालकों के लिए आई खुशखबरी, बढ़ेगा डेयरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट, सरकार उठा रही ये कदम

डेयरी पशुपालकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. जल्द ही सरकार एक ऐसा काम करने जा रही है जिससे दूध उत्पादन और उसकी खपत दोनों ही बढ़ेंगे. और ये सब मुमकिन होगा डेयरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट से. अभी तक कुछ अड़चन के चलते डेयरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है. इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह है पशुओं की बीमारी खुरपका-मुंहपका (FMD). लेकिन अब सरकार एफएमडी को लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. इसी तरह का कदम सरकार ने प्रोल्ट्री सेक्टर में भी उठाया है. इसके बाद अंडों का एक्सपोर्ट बढ़ गया है. केन्द्रीय डेयरी और पशुपालन मंत्रालय में आयोजित बैठक के दौरान इस प्लान पर चर्चा की गई है.

मंत्रालय में सचिव अलका उपाध्याय का कहना है कि एफएमडी डिजिज फ्री कंपार्टमेंट जोन बनाकर डेयरी एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा. इसके लिए देश के नौ राज्यों के साथ मिलकर काम किया जाएगा. इसके लिए कुछ ऐसे पाइंट भी तैयार किए गए हैं जिनका पालन कर एफएमडी को कंट्रोल किया जाएगा. एनिमल एक्सपर्ट की मानें तो सरकार के इस कदम का असर मीट एक्सपोर्ट पर भी पड़ेगा. क्योंकि यूरोपियन समेत कई ऐसे देश हैं जो भारतीय बफैलो मीट को पसंद तो करते हैं, लेकिन एफएमडी के चलते उसकी खरीद नहीं करते हैं.

ऐसे बनाए जाएंगे FMD डिजिज फ्री कंपार्टमेंट जोन

मंत्रालय से जुड़े जानकारों की मानें तो मंत्रालय पोल्ट्री की तरह से ही एफएमडी डिजिज फ्री कंपार्टमेंट जोन बनाने पर काम करेगा. जोन के लिए पशुपालक अपना हलफनामा देंगे कि उनके पशुओं में एफएमडी बीमारी नहीं है. इस पर मंत्रालय भी काम करेगा और फिर उसे वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) को भेजा जाएगा. डब्ल्यूएचओ इसकी जांच करने के बाद उस पर अपनी मुहर लगाएगा. इसके बाद उस एफएमडी डिजिज फ्री कंपार्टमेंट जोन में आने वाले राज्य या फिर शहर और ब्लॉक के पशुपालक अपना दूध उन डेयरी प्लांट को बेच सकेंगे जो एक्सपोर्ट के लिए डेयरी प्रोडक्ट तैयार करते हैं. ऐसा होने के बाद जहां दूध की डिमांड बढ़ेगी तो उसका उत्पादन भी बढ़ेगा. मीटिंग के दौरान NIFMD के निदेशक डॉ. आरपी सिंह भी मौजूद थे.

गौरतलब रहे मंत्रालय ने इसी तरह से देश के अलग-अलग राज्यों में पोल्ट्री के 26 डिजिज फ्री कंपार्टमेंट जोन बनाए हैं. इन्हें डब्ल्यूएचओ से भी मान्यता मिली हुई है. इसका मतलब ये है कि इन 26 इलाकों के पोल्ट्री प्रोडक्ट में वो बीमारियां नहीं हैं जिनके चलते अंडों का एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था. और अच्छी बात ये है कि ऐसा होने के बाद अंडों के एक्सपोर्ट में तेजी आई है.

नौ राज्यों संग मिलकर ऐसे काम करेगी सरकार

एनिमल हसबेंडरी कमिश्नर अभीजीत मित्रा की मानें तो मंत्रालय ने एफएमडी डिजिज फ्री कंपार्टमेंट जोन बनाने के लिए पहले देश के नौ राज्यों आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तराखंड को चुना है. ये वो राज्य हैं जहां एफएमडी को कंट्रोल करने के लिए तेजी से काम चल रहा है. इसमे ये भी शामिल है कि अब यहां एफएमडी का असरदार अटैक नहीं होता है, यहां एफएमडी का वैक्सीनेशन कार्यक्रम तेजी से चल रहा है. यहां बायो सिक्योरिटी पर काम होता है.

Jharkhand News: उग्रवाद का जवाब मछली पालन से! बोकारो के युवाओं ने ऐसे बदली तकदीर

मछलीपालन के क्षेत्र में झारखंड काफी आगे बढ़ रहा है. कई नए युवा इसे रोजगार के तौर पर अपना रहे हैं और अच्छी कमाई कर रहे हैं. इन मछली पालकों में राज्य और केंद्र द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है. योजनाओं का लाभ पाकर एक बड़े जलाशय में कई युवा एक साथ मछली पालन कर रहे हैं. इससे कई लोगों को रोजगार मिल रहा है और पलायन में कमी आ रही है. अब मछली पालन के जरिए युवा अपने गांव में ही अच्छी कमाई कर रहे हैं. राज्य के मछली उत्पादन को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं.

झारखंड के बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया प्रखंड के कोदवाटांड़ पंचायत के युवा मछली पालन के जरिए सफलता की नई कहानी लिख रहे हैं. गोमिया प्रखंड का यह इलाका पहले कभी उग्रवाद प्रभावित था और यहां खेती भी ठीक से नहीं हो पाती थी. क्षेत्र के अधिकांश युवा रोजगार की तलाश में पलायन कर जाते थे. लेकिन उस कमाई से घर का खर्च चलाना मुश्किल था और घर से दूर भी रहना पड़ता था. इसलिए युवाओं ने रोजगार के अन्य विकल्प के बारे में सोचा और मछली पालन का मन बनाया. अपने गांव में ही तेनुघाट डैम उनके लिए पानी का एक बेहतर स्रोत था जहां युवा अच्छा मछली उत्पादन कर सकते थे.

हर दिन दो क्विंटल मछली उत्पादन

इसके बाद यहां के युवाओं ने मिलकर एक सहयोग समिति बनाई जिसका नाम सिदो कान्हू मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड, कोदवाटांड़ रखा गया. आज इस समिति के साथ 80- 100 लोग जुड़े हुए हैं. सरकारी योजनाओं के जरिए समिति को केज मिला है जिसमें वो मछली पालन करते हैं. उनके पास चार केज और 16 बैटरी है. प्रतिदिन इससे लगभग दो क्विटंल मछली का उत्पादन होता है. यहां पर अधिकांश पंगास प्रजाति की मछलियां पाल जाती हैं. इन मछलियों के स्थानीय बाजारों के अलावा बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़ और रांची में बेचा जाता है जिससे उन्हें अच्छी कमाई हो जाती है.

पलायन में आई कमी

समिति के अध्यक्ष बताते हैं कि उनका उत्पादन बढ़ाने की योजना है. इसके बाद मछलियों को वहां से पश्चिम बंगाल के बाजारों में भेजने की योजना है. मछली पालन में मिल रही सफलता से वे काफी खुश हैं और अब काफी संख्या में उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि पहले जो लोग रोजगार के अभाव में पलायन करते थे, अब उन्हें यही पर काम मिल रहा है. वो भी मछली पालन से जुड़ रहे हैं और अच्छी कमाई कर रहे हैं. इस तरह से पलायन में बहुत कमी आई है. उन्होंने कहा कि समिति को आर्थिक तौर पर और मजबूत करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही इसका फायदा इससे जुड़े लोगों को मिलेगा.

धान छोड़कर शुरू की मक्का की खेती, 30000 की लागत पर हुआ 70,000 रुपये का प्रॉफिट, मिसाल बना आंध्र प्रदेश का किसान

बढ़ते भू-जल संकट की वजह से पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि कैसे धान की खेती कम की जाए. उसकी जगह ऐसी फसल लगाई जाए जिसमें लागत कम हो, मुनाफा अच्छा हो और पानी की खपत कम हो. ऐसी फसलों में मक्का पहले स्थान पर है. आंध्र प्रदेश के एक किसान ने धान की खेती छोड़कर मक्के की खेती शुरू की और इसमें होने वाले प्रॉफिट से वो क्षेत्र में अन्य किसानों के लिए रोल मॉडल बन गए हैं. इस किसान का नाम बंडारू श्रीनिवास राव है, जो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के वट्टीचेरुकुरु गांव के रहने वाले हैं. यह किसान 30000 रुपये की लागत लगाकर एक सीजन में एक लाख रुपये कमा रहा है. मतलब प्रति एकड़ 70,000 रुपये का मुनाफा मिल रहा है. रबी मक्का की फसल चार से पांच महीने के अंदर-अंदर तैयार हो जाता है.

मक्का की खेती कर जीते कई पुरस्कार

किसान ने बताया कि वो 2000 से पहले धान और मूंग की खेती करता थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने मक्के की खेती शुरू की, जिसमें अच्छा खासा लाभ होने लगा. इसलिए अब तक वो इसकी खेती कर रहे हैं. आज ऐसे ही किसानों की बदौलत आंध्र प्रदेश का देश के कुल मक्का उत्पादन में अहम योगदान है. यहां मक्का की उत्पादकता भी अन्य राज्यों से अधिक है. राव तकनीकी और अन्य सहायता के लिए भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान के संपर्क में रहते हैं. राव ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अन्य संगठनों से कई राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार भी जीते हैं.

मक्का की बुवाई के लिए बनाई मशीन

राव ने मक्का की बुवाई के लिए मशीनें भी विकसित की हैं, जिनसे बहुत जल्दी किसान बुवाई का काम निपटा सकते हैं. यह किसान सीड ड्रिल मशीन का उपयोग करके बुवाई का काम करता है. मक्के की खेती में फायदा को देखते राव ने 22 एकड़ में इसकी खेती की हुई है, जिसमें से 10 एकड़ उनकी खुद की है और बाकी लीज पर ली है. लीज पर ली गई जमीन का वो 20,000 रुपये एकड़ प्रति फसल का किराया देते हैं. खास बात है कि काफी खेत में उन्होंने जीरो टिलेज तकनीक से खेती की है, जो न सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि इसमें किसानों को अच्छी बचत भी होती है.

क्या है जीरो टिलेज तकनीक

पिछली फसल की कटाई के बाद बिना जुताई किए ही मशीन द्वारा मक्का की बुवाई करने की प्रणाली को जीरो टिलेज कहते हैं. इस विधि से बुवाई करने पर खेत की जुताई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और खाद और बीज की एक साथ बुवाई की जा सकती है. जीरो टिलेज मशीन साधारण ड्रिल की तरह ही है, लेकिन इसमें टाइन चाकू की तरह होता है. यह टाइन मिट्टी में नाली के आकार की दरार बनाता है, जिसमें खाद और बीज उचित मात्रा में सही गहराई पर पहुंच जाता है. राव ने इनोवेटिव तरीके से मक्का की खेती करके इसे धान के मुकाबले ज्यादा लाभकारी बना लिया है. किसानों ने इस तकनीक को अपनाने के लिए शुरुआती दौर में साइकिल रिंग, पहिया आधारित होल मेकर आदि का उपयोग करके मक्का की बुवाई के लिए विभिन्न कृषि उपकरण विकसित किए.

जीरो टिलेज तकनीक का लाभ

आईसीएआर-भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. शंकर लाल जाट भी शून्य जुताई आधारित यानी जीरो टिलेज फसल उत्पादन तकनीक पर काम कर रहे हैं. उन्होंने शून्य जुताई खेती के लाभों को गिनाया है. जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के साथ ऐसी खेती से लागत में कमी, मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर होना, मल्चिंग से पानी का वाष्पीकरण कम होना, समय पर फसल लगाना, मिट्टी में बची हुई नमी और पोषक तत्वों का प्रभावी उपयोग होता है.

आंध्र प्रदेश में मक्का उत्पादन

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उच्च उपज देने वाली सिंगल क्रॉस हाइब्रिड मक्का के विकास के साथ, जीरो टिलेज तकनीक को अपनाने की भी जरूरत है. वर्तमान में आंध्र प्रदेश में मक्का की औसत उत्पादकता 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से अधिक है. पिछले कुछ वर्षों में मूल्य प्राप्ति न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम थी, लेकिन हाल ही में बायोएथेनॉल के लिए मक्का के उपयोग से इसमें सुधार होने की संभावना है और जीरो टिलेज की तकनीक के लाभ और बढ़ेगा. अब ज्यादातर मंडियों में मक्का का दाम एमएसपी से ज्यादा मिलने लगा है.

यूपी में फलों-सब्जियों और फूलों की खेती को मिलेगा बढ़ावा, ऐसे बढ़ेगी किसानों की आय..

UP News: किसानों की खुशहाली शुरू से ही यूपी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है. इस खुशहाली का मूलमंत्र है किसानों की आय में वृद्धि. यह कृषि विविधिकरण से ही संभव है. इसमें परंपरागत खेती के साथ बागवानी, सब्जी की खेती की सबसे अहम भूमिका है. 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन के कारण उत्तर प्रदेश में इसकी भरपूर संभावना भी है. योगी सरकार इन संभावनाओं को परवान चढ़ाने की हर संभव कोशिश भी कर रही है. इसी क्रम में चंद रोज पहले राज्य मंडी परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बागवानी फसलों के गुणवत्ता पूर्ण रोपण के लिए प्रदेश के चारों कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों में टिशू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की जाए. इसके लिए धनराशि की व्यवस्था मंडी परिषद द्वारा की जाएगी. इसी प्रकार, रायबरेली में एक उद्यान महाविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए.

उद्यान महाविद्यालय के लिए जमीन चिन्हित- उद्यान मंत्री

उद्यान मंत्री दिनेश सिंह ने बताया कि उद्यान महाविद्यालय के लिए रायबरेली के हरचरनपुर के पडेरा गांव में जमीन चिन्हित की जा चुकी है. कृषि विभाग इसे उद्यान विभाग को ट्रांसफर भी कर चुका है. पहले चरण के काम के लिए पैसा भी रिलीज किया जा चुका है. इसमें डिग्री कोर्स के साथ अल्पकालीन प्रशिक्षण के कोर्स भी चलेंगे. उल्लेखनीय है कि योगी सरकार के लगातार प्रयास के नाते यहां के किसानों किसानों के लिए फलों एवं सब्जियों की खेती संभावनाओं की खेती बन रही है. सरकार की इस नई पहल से इस क्षेत्र की संभावनाएं और परवान चढ़ेगी.

फलों और सब्जियों की खेती का बढ़ा रकबा

2023 की कृषि वानिकी रिपोर्ट के अनुसार फलों एवं सब्जियों की खेती में एक दशक में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 7.2 फीसद से बढ़कर 9.2 हो गई. इसी कड़ी में इनसे प्राप्त ग्रास वैल्यू आउटपुट (जीवीओ) 20.6 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 38 हजार करोड़ रुपये हो गया. दरअसल, इसमें योगी सरकार द्वारा कृषि विविधीकरण एवं बाजार की मांग के अनुरूप खेती करने की अपील, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एवं मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में गुणवत्तापूर्ण पौधों का उत्पादन कर किसानों को न्यूनतम रेट में देना, संरक्षित तापमान एवं नमी नियंत्रित कर संरक्षित खेती को बढ़ावा एवं मंडियों के आधुनिकरण आदि का महत्वपूर्ण योगदान है.

हर जिले में बनेंगे हॉर्टिकल्चर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

मालूम हो कि फल एवं सब्जियों (शाकभाजी) की खेती और इनका प्रसंस्करण व्यापक संभावनाओं का क्षेत्र है. इन्हीं संभावनाओं के मद्देनजर योगी सरकार अपने पहले कार्यकाल से ही लगातार इनकी खेती को हर संभव प्रोत्साहन दे रही है. करीब दो साल पहले लगातार दूसरी बार योगी बनने के बाद ही अगले 5 साल के लिए इनकी खेती के क्षेत्रफल में विस्तार, उपज में वृद्धि और प्रसंस्करण के बाबत महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी विभाग के सामने रख दिया गया था. उसी के अनुरूप काम भी हो रहा है.

2027 तक बागवानी फसलों का रकबा बढ़ाने का लक्ष्य

लक्ष्य के मुताबिक 2027 तक बागवानी फसलों का क्षेत्रफल 11.6 फीसद से बढ़ाकर 16 फीसद तथा खाद्य प्रसंस्करण 6 फीसद से बढ़ाकर 20 फीसद किया जाना है. इसके लिए लगने वाली प्रसंस्करण इकाइयों के लिए बड़े पैमाने पर कच्चे माल के रूप में फलों एवं सब्जियों की जरूरत होगी.

2027 तक हर जिले में होगी हॉर्टिकल्चर की बुनियादी

हॉर्टिकल्चर में तय लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका गुणवत्तापूर्ण प्लांटिंग मैटिरियल (पौध एवं बीज) की है. इसके लिए सरकार तय समयावधि में हर जिले में एक्सीलेंस सेंटर, मिनी एक्सीलेंस सेंटर या हाईटेक नर्सरी की स्थापना करेगी. इस बाबत काम भी जारी है. 2027 तक इस तरह की बुनियादी संरचना हर जिले में होगी. ऐसी सरकार की मंशा है.

बागवानी के रकबे और उपज में वृद्धि

सरकार से मिले प्रोत्साहन एवं इन्हीं संभावनाओं के चलते पिछले 7 वर्षों में किसानों को प्रोत्साहित कर फलों एवं सब्जियों की खेती के रकबे में 1.01 लाख हेक्टेयर से अधिक और उपज में 0.7 फीसद से अधिक की वृद्धि की गई. किसानों को गुणवत्ता पूर्ण पौध मिलें, इसके लिए फलों एवं सब्जियों के लिए क्रमशः बस्ती एवं कन्नौज में इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना हुई.

बेमौसम सब्जियां को मिलेगा बढ़ावा

नमी और तापमान नियंत्रित कर बेमौसम गुणवत्तापूर्ण पौध और सब्जियां उगाने के लिए इंडो इजराइल तकनीक पर ही संरक्षित खेती को बढ़ावा देने का काम भी लगातार जारी है.

क्या कहते हैं कृषि वैज्ञानिक

सब्जी वैज्ञानिक डॉ. एसपी सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने का सबसे प्रभावी जरिया फलों, सब्जियों और मसालों की ही खेती है. 9 तरह का कृषि जलवायु क्षेत्र होने के नाते अलग-अलग क्षेत्रों में हर तरह के फल, सब्जियों और फूलों की खेती संभव है. इसमें लघु-सीमांत किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. इनकी संख्या कुल किसानों की संख्या में करीब 90 फीसद है. अमूमन ये धान, गेहूं, गन्ने आदि की परंपरागत खेती ही करते हैं. अगर सरकार की मंशा के अनुसार इनकी आय बढ़ानी है तो इनको फलों, सब्ज़ियों एवं फूलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करना होगा.

ड्रोन खरीद के लिए 3.65 लाख रुपये की सब्सिडी दे रही बिहार सरकार, तुरंत करें अप्लाई

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कुछ समय पहले तक फसलों को कीटों से बचाने के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता था, ताकि फसल नष्ट न हो. ऐसे में किसान खुद खेतों में जाकर कीटनाशकों का इस्तेमाल करते थे. जिसका किसानों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता था. इतना ही नहीं आज भी ज्यादातर किसान इसी पद्धति का इस्तेमाल कर खेतों में कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अब तकनीक की मदद से किसानों को इस समस्या से राहत मिल सकती है. आपको बता दें कि किसान अब ड्रोन तकनीक की मदद से आसानी से खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव कर सकते हैं. इतना ही नहीं बिहार सरकार इस तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किसानों को ड्रोन खरीद पर सब्सिडी भी दे रही है. आइए जानते हैं क्या है ये योजना.

60% अनुदान देगी सरकार

कृषि क्षेत्र में ड्रोन की उपयोगिता लगातार बढ़ती जा रही है. कृषि ड्रोन से जहां किसान कम समय और कम लागत में दवाओं और उर्वरकों का छिड़काव कर सकते हैं वही इससे उत्पादन में भी वृद्धि होती है. जिसको देखते हुए बिहार सरकार ने राज्य में किसानों को ड्रोन खरीदने के लिये सब्सिडी देने का निर्णय लिया है. खेतों में कीटनाशक और खाद के छिड़काव के लिए सरकार ड्रोन खरीदने पर 60 प्रतिशत अनुदान देगी. इसके लिए अधिकतम राशि 3.65 लाख रुपये तय की गई है. कृषि विभाग की ओर से राज्य के सभी 101 अनुमंडलों में चयनित लाभार्थी को एक-एक ड्रोन खरीदने के लिये पात्रता संबंधित प्रावधान तय कर दिए गए हैं.

लेना होगा प्रशिक्षण

चयनित लाभार्थी को भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप मान्यता प्राप्त संस्थान डॉ राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बिहार कृषि विश्वविद्यालय से ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट के लिए प्रशिक्षण लेना होगा. प्रशिक्षण पर खर्च होने वाली राशि का भुगतान कृषि विभाग करेगा. ड्रोन खरीदने के लिए लाभार्थी का चयन जिला स्तर पर किया जाएगा. सरकार ने तत्काल अनुदान के लिए 4 करोड़ रुपये भी उपलब्ध कराए हैं. इसमें केंद्र सरकार 60 फीसदी और राज्य सरकार 40 फीसदी राशि वहन करेगी. योजना का लाभ लेने के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. कृषि विभाग का दावा है कि ड्रोन से कीटनाशक और खाद का छिड़काव करने से 30 से 35 फीसदी फसल की क्षति रुक ​​जाती है.

कौन कर सकता है आवेदन?

योजना के तहत किसानों के अलावा एफपीओ (FPO), कृषि यंत्र बैंक संचालन संगठन, एसएचजी (स्वयं सहायता समूह), एनजीओ (स्वैच्छिक संगठन), लाइसेंसी खाद-बीज विक्रेता दुकानदार के साथ ही निजी कंपनी और निबंधित संस्था भी सब्सिडी पर ड्रोन खरीद के लिए आवेदन कर सकती है. खास बात यह है कि खरीदार को बातचीत कर तय मानक का ड्रोन खरीदने की छूट दी गई है. कृषि विभाग संबंधित ड्रोन बेचने वाली कंपनी या एजेंसी के खाते में सीधे सब्सिडी की राशि का भुगतान करेगा. वहीं ड्रोन बेचने वाली कंपनी को बेचे गए ड्रोन से संबंधित पूरी जानकारी देनी होगी. चयनित लाभुक को डीजीसीए (नागर विमानन महानिदेशालय) से एनओसी भी लेना होगा. साथ ही डिजिटल स्काई प्लेटफार्म पर निबंधन कराना होगा. रेड जोन में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी गई है. इसके तहत अगर किसी जिले के अनुमंडल के सभी प्रखंड डीजीसीए की ओर से रेड जोन में चिह्नित किए गए हैं, तो यह अनुदान दूसरे अनुमंडल या जिले को ट्रांसफर कर दिया जाएगा.

जामुन की खेती से बमबम हुए पंजाब के इन दो जिलों के किसान, जीरो लागत में बंपर हो रही कमाई

पंजाब के फाजिल्का और मुक्तसर जिलों के करीब पांच गांवों के किसान इन दिनों जामुन की खेती की वजह से चर्चा में है. यहां पर किसानों के एक समूह ने जामुन की खेती से एक्स्‍ट्रा इनकम कमाई है और अब यह बागवानी मॉडल के तौर पर उभरे हैं. कृषि विशेषज्ञ जामुन को एक ऐसा फल मानते हैं जिसके लिए शायद ही किसी निवेश की जरूरत होती है. यह बदलाव किसानों, बावरिया समुदाय के कटाई करने वालों और फलों की नीलामी में बिचौलियों के तौर पर जाने जाने वाले बाकी गांव वालों की अर्थव्यवस्था में काफी योगदान दे रहा है. अब सबका ध्‍यान इसकी खेती की तरफ बढ़ रहा है.

लगने लगी जामुन की मंडी

हिन्दुस्‍तान टाइम्‍स ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) के विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है कि इस जल्दी खराब होने वाले फल के फायदेमंद बाजार को देखते हुए कुछ किसानों ने पंजाब में जामुन के बाग भी लगाने शुरू कर दिए हैं जिसे ब्लैक प्लम भी कहा जाता है. फाजिल्का में जामुन की खेती के केंद्र मुलिनवाली और ढिप्पियांवाली में इस साल गर्मियों में उगाए जाने वाले फलों ने फल व्यापारियों के बीच इतनी लोकप्रियता हासिल कर ली है कि पंजाब की इकलौती जामुन मंडी मुक्तसर जिले के पन्नीवाला फत्ता में लगती है. जंडवाला और झोतेंवाला के किसान भी बड़े पैमाने पर जामुन उगा रहे हैं. कई लोग अपनी फसल स्थानीय मंडी में ले जाते हैं, जबकि बाकी और ज्‍यादा फायदे के लिए इसे बाकी स्थानों पर ले जाते हैं.

कई राज्‍यों के व्‍यापारी करते संपर्क

मुक्तसर जिला मंडी अधिकारी (डीएमओ) रजनीश गोयल के अनुसार, इस साल 20 जुलाई तक व्यापारियों को 65 रुपये प्रति किलोग्राम की औसत कीमत पर 2,400 क्विंटल जामुन बेचा गया है. बिक्री से पता चलता है कि कई राज्यों और पंजाब के अलग-अलग हिस्सों के व्यापारियों से एक अनुमान के अनुसार 1.56 करोड़ रुपये का फल खरीदा गया था. साल 2022 में, गांव वालों ने मंडी में 776 क्विंटल जामुन बेचे, जो 2023 में बढ़कर 1,626 हो गए. गोयल ने बताया कि इस बार दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बाकी जगहों के फल व्यापारियों से संपर्क करना शुरू कर दिया है ताकि वे मलौट-फाजिल्का रोड पर स्थित जामुन मंडी का दौरा कर सकें.

जामुन की बिक्री में इजाफा

उनका कहना था कि इस साल जामुन की बिक्री में काफी इजाफा हुआ है और इसे देखकर खुशी हो रही है. उम्मीद है कि बिक्री पिछले साल की तुलना में दोगुनी होगी. पन्नीवाला फत्ता के सुखमंदर सिंह ने बताया कि उन्होंने 2018 में खेतों की सीमा पर 20 पौधे लगाए थे और आज वह‍ जामुन से 60,000 रुपये से ज्‍यादा की एक्‍स्‍ट्रा इनकम कमा रहे हैं. उन्‍होंने बताया कि करीब आठ साल पहले, भूजल स्तर में बढ़ोतरी के चलते उन्‍हें किन्नू का बाग उखाड़ना पड़ा था. चूंकि मलौट क्षेत्र एक पुराना जलभराव वाला क्षेत्र है, इसलिए मैंने छह साल पहले झिझकते हुए जामुन की खेती करने की कोशिश की.

एक पेड़ से कितनी कमाई

एक जामुन के पेड़ को फल लगने में लगभग चार साल लगते हैं और वह एक फल कटाई ठेकेदार के साथ सौदे से करीब 3,000 प्रति पेड़ कमाता हूं. उन्‍होंने बताया कि वह अपने खेतों के आसपास और पेड़ लगाने की योजना बना रहे हैं. मुक्तसर-फाजिल्का बेल्ट के निकट मलौट और अरनीवाला क्षेत्र के आसपास के इलाकों का एक आकस्मिक दौरा जामुन और जामुनी की एक बड़ी उपस्थिति को दर्शाता है, जो एक जंगली किस्म है.

 

कोरिया में कमजोर मानसून, अब खेती पर पड़ा नुकसान… सिर्फ 3% धान की हुई रोपाई

Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के कोरिया (Koriya) जिले में मानसून फिर से कमजोर पड़ने लगा है, जिससे धान की खेती पर असर पड़ रहा है. इस बार मानसून जिले में 7 दिन देर से आया था. बारिश की कमी के कारण जिले में धान रोपनी का बुरा हाल है. सामान्य से कम बारिश होने के कारण नियत समय पर धान की बुवाई भी पूरी नहीं हो सकी है. अब तक केवल 34 फीसदी धान की बुवाई ही हुई है और 3 फीसदी खेतों में ही रोपा लगा है. जिले भर में धान की बुवाई में इस बार 15 दिनों का विलंब हुआ है. जुलाई माह की शुरुआत में बारिश ने किसानों के चेहरे पर रौनक ला दी थी…. लेकिन पहले डेढ़ हफ्ता बीतने के बाद मानसून की बेरुखी से किसान परेशान हैं.

कोरिया जिले में इस बार कम हुई बारिश

सोमवार शाम जिले में घने बादल छाने के साथ बारिश हुई…. लेकिन रुक-रुक कर हो रही बारिश से खेतों में पानी नहीं भर पा रहा है जिससे धान की बुवाई पिछड़ गई है. जिले के बैकुंठपुर, पोड़ी बचरा, और सोनहत में कम बारिश के कारण खेती पीछे है. जबकि पटना तहसील क्षेत्र में अच्छी बारिश को देखकर किसानों ने धान बीज डालने का काम शुरू कर दिया है.

पानी की कमी के चलते फसल बोने में परेशानी

अब तक जिलेभर में 95.97 प्रतिशत बिचड़ा गिराया जा चुका है. वहीं, MCB जिले में पानी की कमी के कारण सभी क्षेत्रों में धान की रोपनी शुरू भी नहीं हुई है. कृषि विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, इस साल जिले में अब तक महज 3 प्रतिशत ही धान की रोपनी हुई है. विभाग का भी कहना है कि बारिश की कमी के चलते मन मुताबिक, धान की रोपनी नहीं हो पा रही है.

बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनने की संभावना

मौसम विभाग के मुताबिक, एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी-तटीय ओडिशा के ऊपर बना हुआ है. वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने कहा कि प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश व गरज-चमक की संभावना है.

छत्तीसगढ़ में जैविक तरीके से उगाई जा रही सुगंधित धान, जानिए किसानों को कितना होगा लाभ – Chhattisgarh paddy farming

कोरबा : कोरबा जिले के आदिवासी और वनांचल क्षेत्र पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड में जैविक खेती मिशन एवं परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत 1200 हेक्टेयर में सुगंधित धान की खेती की जाएगी. इस योजना के तहत 423 किसानों को निशुल्क बीज, जैविक खाद उपलब्ध कराए जाएंगे.साथ ही साथ खरीदी के लिए प्रति एकड़ 10 हजार रुपए भी दिए जा रहे हैं.

उर्वरकता बढ़ेगी दाम भी मिलेगा अधिक : इस योजना से एक तहत जहां किसान सुगंधित धान की पैदावार लेंगे तो वहीं दूसरी तरफ जैविक खाद परंपरा भी जारी रहेगी. यहां रासायनिक खाद का उपयोग नहीं होगा. कुछ साल पहले तक अकेले पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड के पाली-तानाखार क्षेत्र में 600 हेक्टेयर से भी अधिक रकबा में किसान सुगंधित धान की व्यवायिक खेती कर रहे थे. सामान्य धान की कीमत 3100 रूपए है. वहीं सुगंधित धान का बाजार मूल्य पांच हजार रूपये यानी 1900 रूपये अधिक होता है.राज्य सरकार दे रही ऐसी खेती को बढ़ावा : कृषि विभाग के सहायक संचालक डीपीएस कंवर का कहना है कि राज्य सरकार की ओर से परंपरागत धान की जगह अन्य फसलों को बढ़ावा देने हर संभव प्रयास किया जा रहा है. चीनी-शक्कर, जवाफूल, रामजीरा, लोहंदी, विष्णुभोग जैसे विशेष प्रजाति के धान की फसल के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है. जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए नए किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके पहले भी किसानों को प्रशिक्षित किया जा चुका है.

” जैविक खेती करने वाले किसानों का पंजीयन पृथक रूप से किया गया है. इसके तहत इन किसानों को शहर में अलग से बाजार उपलब्ध कराया जाएगा. साथ ही ट्रेडिंग कंपनियों से संपर्क कर सुगंधित चावल की खपत में प्रशानिक सहयोग दिया जाएगा। इससे अन्य किसान भी जैविक खेती की ओर आकर्षित होंगे. अधिक मुनाफा भी होगा.”- डीपीएस कंवर, सहायक संचालक कृषि विभाग

रासायनिक खाद से भी मिलेगा छुटकारा : जानकारों की माने तो किसानों में खेती को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है. प्रति एकड़ धान की अधिक से अधिक उपज पाने के लिए किसानों ने रासायनिक खाद की उपयोगिता बढ़ा दी है. जरूरत से ज्यादा रासायनिक खाद का उपयोग मिट्टी के लिए हानिकारक होता है. पहले खेतों में फसल परिवर्तन किया जाता था. अब धान के दाम बाजार में बढ़ने की वजह से किसान खरीफ के साथ रबी में भी इसकी खेती करने लगे. गेहूं और कोदो की तुलना में धान फसल में अधिक पानी लगता है. सुगंधित धान की खेती को बढ़ावा मिलने रासायनिक खाद की उपयोगिता में कमी आएगी. कम से कम एक सीमित क्षेत्र के किसानों के खेत रासायनिक खाद से मुक्त होंगे.

 

सफल किसान : छत्तीसगढ़ की Drone Didi जागृति साहू मशरूम की खेती कर बनीं लखपति किसान

वैसे तो छत्तीसगढ़ धान की खेती के लिए मशहूर है, लेकिन इस इलाके के Small and Marginal Farmers के लिए बागवानी भी आय बढ़ाने का जरिया बन रही है. इतना ही नहीं, गांव की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़कर खेती में कामयाब बनने का विकल्प भी तरक्की का रास्ता मुहैया करा रहा है. छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की Successful Farmer जागृति साहू इसका सटीक उदाहरण बनकर उभरी हैं. उन्होंने SHG से जुड़कर मशरूम की खेती को अपनी कामयाबी का जरिया बनाया. साथ ही सरकार की मदद से मिले तकनीकी कौशल को हासिल कर उन्होंने फसलों में दवा छिड़कने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करना सीख लिया है. अब वह ड्रोन दीदी बन कर इलाके के किसानों की फसलों का कीट प्रबंधन करने में मदद करती हैं. उन्होंने इस कामयाबी को अपने परिवार की हसरतें पूरा करने का जरिया बना लिया है. इसके बलबूते उन्होंने अपनी कमाई एक लाख रुपए से ज्यादा करके लखपति दीदी भी बन गई हैं.

मशरूम की खेती से शुरू हुआ सफर

दुर्ग जिले के छोटे से गांव मतवारी की रहने वाली जागृति साहू की कहानी प्रेरणा से भरी हुई है. उच्च शिक्षा प्राप्त जागृति ने दो विषयों में Post Graduation और B.Ed की डिग्री हासिल की है. टीचिंग को अपना करियर बनाने की चाहत रखने वाली जागृति की नियति को कुछ और ही मंजूर था. परिवार के हालात जब जागृति के सपनों की उड़ान में बाधक बने तो वह कुछ समय के लिए निराश जरूर हुईं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी.

उनके पति चंदन साहू बताते है कि शिक्षक न बन पाने से जागृति के व्यवहार में बदलाव आया और वह गुमसुम रहने लगीं. इस स्थ‍िति से बाहर लाने के लिए उन्होंने अपनी और अपनी बेटी की पसंदीदा मशरूम की सब्जी उगाने का सुझाव जागृति को दिया. पति और बेटी की मनपसंद सब्जी उगाने के ख्याल ने जागृति के मन में एक नई उम्मीद जगाई और वह इस काम में जुट गईं.

चंदन बताते हैं कि इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. साल 2019 में जागृति ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ कर 33 लाख रुपये का मशरूम बेचने का कमाल कर दिखा. इस काम से जागृति ने अपने साथ दूसरी महिलाओं को भी मुनाफ़ा कमाने का मौका दिया. अब उन्होंने अपने आस पास के गांव की महिलाओं को भी मशरूम की खेती का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वावलंबन की राह दिखाई है. मशरूम की खेती से नई ऊँचाइयाँ प्राप्त करने पर उन्हें “Mushroom Lady of Durg” कहा जाने लगा है. इस बीच उन्होंने अपनी रुचि को बढ़ाते हुए एसएचजी के माध्यम से हर्बल गुलाल और घरेलू वस्तुएं भी बनानी शुरू कर दी हैं.

अब बनी ड्रोन दीदी

जागृति ने बताया कि उन्होंने अपने सफर काे मशरूम की खेती तक ही सीमित नहीं रखा. उन्होंने Govt Schemes का लाभ उठाकर तकनीकी कौशल भी हासिल करने का प्रयास किया. इस कड़ी में जागृति ने एक सामान्य महिला से लेकर लखपति दीदी बनने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण लिया. इस संकल्प को साधने का माध्यम PM Narendra Modi के नाम से शुरू किया गया Namo App बना.

प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर शुरू हुए नमो ड्रोन दीदी अभ‍ियान में चयनित होकर उन्होंने ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण लिया. आज वह Certified Drone Pilot हैं और ‘ड्रोन दीदी’ के नाम से जानी जाती हैं. ड्रोन के माध्यम से वह खेतों में दवाइयों का छिड़काव करती हैं और इस नई तकनीक का लाभ किसानों तक पहुंचाती हैं. इससे किसानों का समय तो बचता ही है, साथ में श्रम और खेती की लागत में भी कमी आई है.

पत्नी की कामयाबी के इस सफर के बारे में चंदन ने बताया कि जागृति शिक्षक तो नहीं बन पाईं, लेकिन आज वह कई महिलाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षक की मिशाल जरूर बन गई हैं. अब वह कई महिलाओं को ड्रोन उड़ाने, मशरूम की खेती करने एवं घरेलू वस्तुओं के उत्पादन संबंधित तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दे रही हैं. इससे उनके साथ अन्य महिलाएं भी स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो रही हैं.